ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ‘ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
About The Author
